उत्तर प्रदेश – योगी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट किया पेश

यूपी , योगी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट किया पेश

इस बजट को उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट माना जा रह है.

उत्तर प्रदेश में आज योगी सरकार ने पेश किया बजट
प्रदेश की जनता के लिए पेश हुआ आज का बजट
योगी सरकार ने आज प्रदेश कि जनता के लिए पेश किया अपना दूसरा बजट
योगी सरकार ने पेश किया 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ का बजट.
14,341.89 करोड़ रुपए की नई योजनाएं

बजट उत्तर प्रदेश

सचिवालय की आंतरिक सुरक्षा को 13.50 करोड़ .
किसानों को खाद के लिए 100 करोड़ रुपए .
औद्योगिक निवेश नीति 2012 हेतु 600 करोड़ रुपए तथा नई औद्योगिक नीति कार्य के लिए 500 करोड़ रुपए की  बजट व्यवस्था प्रस्तावित . बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे परियोजना के प्रारंभिक कार्य के लिए 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित .
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे परियोजना के प्रारंभिक कार्य के लिए 2018-19 के बजट में 550 करोड़ रुपए की  व्यवस्था .
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु 1000 करोड़ रुपए तथा आगरा एक्सप्रेस-वे के निर्माण लिए 500 करोड़ रुपए की     बजट व्यवस्था .
अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2 हज़ार 757 करोड़ रुपये की व्यवस्था .
बजट में सर्व शिक्षा अभियान के लिए 18 हजार 167 करोड़ रुपए .
पंचायती राज स्वच्छ भारत मिशन के अंर्तगत 5000 हजार करोड़ की व्यवस्था .
दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 575 करोड़ रुपए .
प्रदेश के 13 जनपदों में कॉमर्शियल कोर्ट का होगा गठन,  नई स्थाई लोक अदालतों का होगा गठन .
कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद के लिए 94 करोड़ 26 लाख रुपए .
लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश की सड़कों के निर्माण कार्य के लिए 11343 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था .
हथकरघा और हैंडलूम के लिए 50 करोड़ .
चिकित्सा और स्वास्थ्य  के अंर्तगत प्रधानमंत्री मातृ बन्दना योजना के तहत 291 करोड़ नई योजना है .

दीनदयाल लघु डेयरी योजना को 75 करोड़ .
मेडिकल कॉलेजों के लिए 126 करोड़  .
पीजीआई में रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी .
एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना को 25 करोड़ .
ग्रेटर नोएडा एम्स को MBBS की 100 सीटें एलॉट .
पुलों के लिए 1817 करोड़ का बजट .
किसानों की आय दोगुनी करेगी सरकार .

सौभाग्य योजना से गरीबों को बिजली कनेक्शन .
एनसीआर मेट्रो के लिए 500 करोड़ .
स्मार्ट सिटी के लिए 1650 करोड़ .  कुंभ मेले के लिए 1500 करोड़ का बजट .
अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना को 21 करोड़ .
राजस्व के अंर्तगत प्रधानमंत्री जीवन जोती बीमा योजना के लिए 130 करोड़ .
आपदा मोचन के लिए 777 करोड़ .

 

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